निवडणूक न भावलेली..

एवढ्या मोठ्या लोकसभेच्या निवडणुका आल्या आणि आता संपतीलही..पण तरीही निवडणुकांचं वारं काही कुठेच वाहिलं नाही..
गेल्या दोन निवडणुका हे वातावरण जरा फिक्क व्हायला लागलं असतानाच, यंदाच्या निवडणुकीत तर कोणातच फारसा उत्साह दिसलाच नाही.. ना पक्षांमध्ये, ना मुद्द्यांमुध्ये आणि ना मतदारांमध्ये

जरा सविस्तर बघुयात निवडणुका म्हटल्या की पक्ष कार्यकर्ते कसे जल्लोषात असायला हवेत.. पण या निवडणुकीत अगदी शेवटच्या पंधरा वीस दिवसांपर्यंत कुणाची युती कुणाशी हेच वातावरण स्पष्ट होत नसल्याने कोणातच फारसा उत्साह जाणवत नव्हता.. नाही म्हणायला जे प्रतिष्ठित नेते होते त्यांनी ही निवडणूक रंगवली पण त्यातही पाहिजे तसा मजा नव्हती..



विशेषत: महाराष्ट्रात तर यंदाच्या निवडणुकीत बाळासाहेबांची तोफ कडाडली नाही, पवार हे त्यांच्या नेहमीच्या पद्धतीने प्रचार करीत राहिले.. उद्धव ठाकरे यांच्या भाषेत जोर नसल्यानं त्यांच्या भाषणांना विदर्भ मराठवाड्यात मिळाला तसा प्रतिसाद शहरांमध्ये मिळाला नाही, तर राज ठाकरे यांना प्रतिसाद मिळाला खरा, पण त्यांच्या उमेदवारांना का मते टाकायची हा प्रश्न सगळया सुज्ञ मतदारांच्या मनात कायम उभा राहिला.. विलासराव देशमुखांना मुख्यमंत्रीपदाचे ग्लॅमर संपलेले, तर अशोक चव्हाण नवखे असल्यानं प्रचार सभा रंगल्या नाहीत.. आरोप प्रत्यारोप, राजकारण, विकास असे मुद्देच कुठे जाणवले नाहीत.. नाही म्हणायला अंकुश राणे हत्या प्रकरणात राणे-शिवसेना हा पारंपारिक संघर्ष पुन्हा पहायला मिळाला, तर राज आणि चौगुले यांच्यात एक जुगलबंदी झाली.. पण या दोन बाबी सोडल्या तर फार काही वार-प्रतिवार झाले नाहीत.. याचंही कारण म्हणजे सगळेच एकाच जातकुळीतले असल्याने कुणी कुणाला का मारावं हाही प्रश्न होताच..
...... आणि हा प्रश्न फक्त राज्यातच नव्हता तर संपूर्ण देशात राहिला. वरुण गांधी, अडवाणी-मनमोहन सिंग वाद.. त्यातही पुन्हा कंदहार, बाबरी मशिद, मुंबई हल्ले यासारखे अतिशय पांचट मुद्दे चर्चेत राहिले... दुसरा मुद्दा राहिला तो शरद पवारांच्या पंतप्रधानपदाचा कमाल अवघ्या 15-20 खासदारांची कुमकही हाताशी नसताना, या मुद्द्यावरुन पवारांची प्रसिद्धी मात्र जोरदार झाली..

सुशीलकुमार शिंदे, छगन भुजबळ बडी मंडळीही फारसी कुठे दिसली नाहीत आणि आर आर ही उपमुख्यमंत्रीपदावरुन पायउतार झाल्यानंतर तसे दिसेनासेच झालेले.. खरतर केंद्रात राज्यातील इतकी मंडळी असतानाही ग्लॅमर असलेला एकही नेता संपूर्ण निवडणूक गाजवू शकला नाही.. नरेंद्र मोदींसारखा स्टार प्रचारकही राज्यात येऊन प्रचार करुन गेला, पण मजा आलीच नाही...

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूकच मुळाच पुचाट अशीच झाली...

एक सामान्य मतदार म्हणून मी कोणत्या पक्षाला का मतदान करावं, हा प्रश्न या निवडणुकीत मला सातत्यानं पडत राहिला आणि त्याचं उत्तर केवळ नकारात्मकच मिळत गेलं...

कोणत्याही राजकीय पक्षावर विश्वास ठेवण्यासारखं नेतृत्वच दिसत नसल्याने मी यावेळी मतदान केलं नाही.. आणि अतिशय स्पष्टपणे हे मला सांगता यायलाच हवं.. कोणतंही ध्येय धोरणं नसणारी आणि कुणाही पाठीशी सहज जाउ शकणारी नेते मडळी असताना, त्यांच्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी मी काही दिवस माझं बोट शाईने का माखून घेऊ असं मला सतत वाटलं.

त्यातच यंदाच्या निवडणुकांमध्ये मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे नवी काय गणित असतील, यामुळेही कदाचित यावेळी चिखलफेक कमी झाली असावी... विशेषत अनेक राजकीय पक्षांचे निकालानंतरच्या भवितव्याबाबत लक्ष असल्याने म्हणा निवडणूक रंगलीच नाही..

या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळेल असं नाहीच, पण ज्या काही आघाड्या, युत्या होतील त्यातही येणारं सराकरं कितपत तग धरणार हाही प्रश्नच आहे... सध्याच्या परिस्थितीत तरी मायावती, जयललिता, पवार, लालू-पासवान, करात आणि इतर डाव्या प्रभुती आणि शेवटचे अमरसिंग हीच मंडळी पुढचं सरकार कोण हे ठरवणार हेच दिसतय.. त्यातून या सगळ्यांच्या महत्वाकांक्षा मोठ्या असल्याने सरकार कितपत स्थिर राहणार याबबात शंकाच आहे.. त्यामुळे येत्या एक-दोन वर्षात पुन्हा लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जावे लागल्यास कुणालाच आश्चर्य वाटायला नको..

विशेष म्हणजे यावेळी मतदारांनी मतदान करावे यासाठी विशेष जागृती झाली.. ती अभिनंदीय पण त्याचा परिणाम मतपेट्यांमध्ये जाणवलाच नाही.. त्यातून मतदान सक्तीची मागणीही उभी राहिली..

एकूणच हा गेल्या दोन तीन महिन्यांचा काळ तसा निरसच गेला.. आता लक्ष आहे ते 16 मेच्या निकालाकडे .. मला वाटतं की खरं राजकारण हे त्यानंतर सुरु होईल.. म्हणजे थोडक्यात असं की मतदारांनी काहीही कौल दिला तरी मतदारांना डावलून येणारं सरकार हेच हे लोकशाहीतलं सरकार असणारं..
आणि आपणही ते निमूटपणे मान्य करणार.. आहे की नाही सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्रातल्या मतदारांचा विजय..