Wednesday, May 20, 2009

आता पाऊस येणार...


आता पाऊस येणार..
सगळं सगळं धुऊन जाणार..
उन्हाळ्याचा थकवा नेणार..
मातीच्या गंधांनं आसमंत भरुन वाहणार..

आता कसं सगळं पुन्हा पहिल्यासारखं हिरवंगार होणार...

Tuesday, May 19, 2009

मतदारांचा इंगा

लोकसभा निवडणुकांचे निकाल हे सगळ्यांनाच धक्कादायक असेच लागले..निवडणुकीत सर्वाधिक धक्का बसला तो शरद पवार आणि शिवसेनेला..
त्यातही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे राज्यातल्या राजकारणातील महत्व संपत चालल्याची चुणूक या निवडणुकीने दाखवली.. राज ठाकरे यांना मिळालेलं मताधिक्य हे त्यांचं यश आहे, असं मला वाटत नाही.. राज्यात कोणत्याच पक्षाकडे असं एकमुखी प्रभावी नेतृत्व नसल्याने त्याचा फायदा राज ठाकरेंना झालाय. असं या निवडणुकीबाबत वाटतं.. जरा सविस्तर पाहुयात

सर्वात मोठा फटका पडला तो आहे शरद पवारांना, मराठा स्ट्राँग मॅन अशी ओळख असणा-या पवारांना या निवडणुकीनं सर्वाधिक दुखावलं असणार.. त्यांच्या गडाचे बुरुजच या निवडणुकीत पूर्णत ढासळले.. पवारांना मिळालेल्या आठ जागांचे आपण विश्लेषण केले तर बारामती आणि माढ्याची जागा राष्ट्रवादीला मिळणे यात पवारांचा तसा फारसा वाटा नाही. बारामती त्यांना मिळणं अपेक्षितच होतं. माढ्याची निवडणूक ही पवार लढल्यामुळे जिंकणेही अपेक्षितच म्हणावे लागेल.. उरलेल्या सहा जागांपैकी उदयनराजेंची जागा ही पवारांचे यश अजिबातच नाही. उदयनराजे कोणत्याही पक्षाकडून उभे राहिले असते, प्रसंगी अपक्ष सुद्धा तरी त्यांनी ही जागा मिळवलीच असती. उरलेल्या पाच जागांपैकी संजय पाटील ही ईशान्य मुंबईची जागा आणि ठाण्यातील संजीव नाईक यांची जागा ही सुद्धा राष्ट्रवादीला लागलेली लॉटरीच म्हणावी लागले. मनसेला इतकी मते मिळाली नसती तर कदाचित ही जागा राष्ट्रवादीच्या वाट्याला आलीच नसती. समीर भुजबळ यांच्या विजयात छगन भुजबळांचाच वाटा महत्वाचा राहिला. आणि शेवटची प्रफुल्ल पटेल यांची जागाही निवडून येणं अपरिहार्य होतं. राष्ट्रवादीच्या पहिल्या फळीतले नेते असल्याने ते निवडून येणं हे क्रमप्राप्त होतं. मग हे विश्लेषण पाहिल्यानतंर जो पवारांचा करिष्मा राज्यात चालतो, अशी अख्यायिका गेल्या अनेक वर्षांपासून सगळेच जणं म्हणतात.. तो कुठेच दिसला नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात शिरुर सोडून देऊ हवंतर पण मावळ, अहमदनगर, कोल्हापूर, हातकणंगले या जागा पवारांना दगाच कशा देऊ शकल्या हा मुख्य प्रश्न आहे. राष्ट्रीय नेते असणा-या आणि पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत असणा-या पवारांना चार जागा राखत्या आल्या नाहीत... असा प्रश्न पडतोच पडतो..म्हणजेच थोडक्यात पुढच्या काही लोकसभा निवडणुकांमध्ये पवार हे जर प्रचाराबाहेर असतील तर काय स्थिती असेल याची ही चुणूकच मानायला हवी ना.. सर्वात जास्त नेते मंडळी असलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस पवारांच्या मनातला ( त्यांच्या मनात यावेळी 13 पेक्षा जास्त जागा मिळतील) आकडा गाठू शकले नाहीत..कदाचित निवडणुकीच्या संपूर्ण काळात कोणतीही न घतेलेली ठाम भूमिका कदाचित पक्षाला मारक ठरली असावी.. सुरुवातीला घेतलेली शिवसेना-राष्ट्रवादीच्या युतीची चर्चा आणि नंतर काँग्रेस आघाडीत पंतप्रधानपदाच्या मुद्द्यावरुन मतदारांचा झालेला संभ्रम हे याचं कारण असू शकतं..

दुसरा सर्वाधिक फटका बसला तो शिवसेनेला, शिवसेनाप्रमुख या निवडणुकीत प्रचारात नव्हतेच, त्यामुळे त्यांच्याकडे या पराभवाची जबाबदारी जात नसली, तरी बाळासाहेबांचा करिष्माही राज्यातून आणि विशेषत मुंबईतून कमी होत चाललाय, हे या निवडणुकीने दाखवून दिलं.. जो काही प्रचार उद्धव ठाकरे यांच्याकडून त्यातही फारसा दम नसल्याने राज ठाकरेंच्या मनसेला त्याचा फायदा झाला..खरं तर राज यांचे सगळे उमेदवार अगदी नवखे असतानाही, त्या सगळ्यांना सरासरी एक-एक लाख मते मिळावीत.. हे शिवसेनेवरचा लोकांचा विश्वास उडत चालल्याचं चांगलं उदाहरण म्हणायला हवं..
दोन्ही पक्षांकडे संपूर्ण निवडणकीच्या प्रचारात तरुणांना आकर्षित करु शकतील असे विखारी प्रचार करणारे नेते मंडळी नसल्याने आणि कदाचित या निवडणुकीत कोणताही मुद्दा नसल्याने याचा फटका या दोन्ही पक्षांना बसलाय. आणि यातही विशेषत हे दोन्ही राज्यातले धुरंधर नेते हे उंबरठ्यावर येऊन पोहचले आहेत. हेच ही निवडणूक दाखवते आहे.
शेवटचा विषय राज ठाकरेंचा.. राज यांच्या मनसेने यश मिठळवलं असलं तरी ते पर्याय म्हणून आहे. त्यात राज यांचा स्वतचा काही कार्यक्रम नाही, ना त्यांना उभ्या-आडव्या महाराष्ट्राची जाणही नाही. मराठी माणसाच्या मुद्द्यावर राजकारण करणा-या मनसेनं आत्तापर्यंत किती जणांचे प्रश्न सोडविले, हेही तपासायलाच हवे.. मात्र अन्य कोणत्याही पक्षाच्या नेत्यांकडे असा विखारी प्रचार करणारा नेता नसल्याने राज यांना त्याचा फायदा झाला. विशेषत ते तरुणांमध्ये विशेष लोकप्रिय होतायेत. हेही यानिमित्ताने समोर आलं. यापुढं राज्यातलं राजकारण हे राज यांच्याशिवाय होणार नाही, हेही यातून स्पष्ट झालय. मात्र तरीही हे राज यांचं वैयक्तिक यश आहे, त्यांच्या इमेजचं, पक्षाचं नाही.. आणि जर पुढच्या काही काळात ठोस कार्यक्रम दिला नाही ( म्हणजे आंदोलन वा तोडफोड नव्हे) तर विकासाचा कार्यक्रम तर काही वर्षात त्यांना याचीही फळं भोगावी लागतील.

निवडणुकीत काँग्रेसला झालेला सर्वाधिक फायदा, हा राज्यातील सरकारचा वा काँग्रेस नेत्यांचा नव्हे.. तर केंद्रातील सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचं कार्य आणि त्यांची इमेज यांना मिळालेला हा प्रतिसाद आहे. तसचं हेच स्थिर सरकार देऊ शकतात, अडवाणी नव्हे. हे मतदारांनी लक्षात घेतलं. याशिवाय पारंपारिक पद्धतीने की काँग्रेसच देश तारु शकतं, यामुळे झालेलं मतदान आहे. त्यामुळे राज्यात सर्वाधिक जागा काँग्रेसला मिळूनही राज्याच्या पातळीवर त्यांना कुणाला श्रेय देता येणार नाही, मात्र भविष्यात त्यांना याचा चांगला फायदा घेता येणार आहे.
महाराष्ट्रात माझ्या अंदाजाप्रमाणे भाजपा पहिल्या क्रमांकार, काँग्रेस दुस-या, शिवसेना तिस-या आणि शिवसेना चौथ्या क्रमांकावर राहिल असा अंदाज होता. मात्र भाजपकडे एवढे तगडे उमेदवार असूनही त्यांना त्याचा फायदा झालाच नाही.
अखेरीस लोकसभा निवडणूक 2009 चे निकाल जाहीर झाले आणि देशभरातील मतदार (म्हणजे ज्यांनी मतदान केलं ते..) किती सूज्ञ आहेत, हे त्यांनी दाखवून दिलं.. देशात काँग्रेस आघाडील्या मिळालेल्या यशाकडे नजर टाकली की लक्षात येईल की काँग्रेसला या निवडणुकीत सर्वात जास्त फायदा झाला आहे. गेल्यावेळी 145 जागांवर जिंकलेली काँग्रेस यावेळी 200चा आकडा पार करुन पुढे केली. स्थिर सरकार मिळणं सध्या सगळ्यांनाच गरजेचं असल्यानं जे झालं ते चांगलंच झालं याबाबत काहीच वाद नाही. काँग्रेसला बहुमत मिळालं नसतं तर प्रादेशिक पक्ष आणि अमरसिंगासारखे दलाल या निवडणुकीत खूप मोठे झाले असते. ते यानिमित्ताने होणार नाही.. आणि असाच ट्रेंड भविष्यात पडो अशी अपेक्षा करुयात.. भाजपचं झालेलं नुकसान, अडवाणींचं अपयश, डाव्यांची झालेली पिछेहाट, आणि राहुल गांधीचं यश अशी ही निवडणूक आहे. पुढच्या 10 वर्ष तरी पुन्हा एकदा काँग्रेसच देशावर राज्य करणार हे या निकालांमधून स्पष्ट झालयं. आणि हे भारताच्या दृष्टीने निश्चितच आशावादी आहे.

Thursday, May 7, 2009

निवडणूक न भावलेली..

एवढ्या मोठ्या लोकसभेच्या निवडणुका आल्या आणि आता संपतीलही..पण तरीही निवडणुकांचं वारं काही कुठेच वाहिलं नाही..
गेल्या दोन निवडणुका हे वातावरण जरा फिक्क व्हायला लागलं असतानाच, यंदाच्या निवडणुकीत तर कोणातच फारसा उत्साह दिसलाच नाही.. ना पक्षांमध्ये, ना मुद्द्यांमुध्ये आणि ना मतदारांमध्ये

जरा सविस्तर बघुयात निवडणुका म्हटल्या की पक्ष कार्यकर्ते कसे जल्लोषात असायला हवेत.. पण या निवडणुकीत अगदी शेवटच्या पंधरा वीस दिवसांपर्यंत कुणाची युती कुणाशी हेच वातावरण स्पष्ट होत नसल्याने कोणातच फारसा उत्साह जाणवत नव्हता.. नाही म्हणायला जे प्रतिष्ठित नेते होते त्यांनी ही निवडणूक रंगवली पण त्यातही पाहिजे तसा मजा नव्हती..



विशेषत: महाराष्ट्रात तर यंदाच्या निवडणुकीत बाळासाहेबांची तोफ कडाडली नाही, पवार हे त्यांच्या नेहमीच्या पद्धतीने प्रचार करीत राहिले.. उद्धव ठाकरे यांच्या भाषेत जोर नसल्यानं त्यांच्या भाषणांना विदर्भ मराठवाड्यात मिळाला तसा प्रतिसाद शहरांमध्ये मिळाला नाही, तर राज ठाकरे यांना प्रतिसाद मिळाला खरा, पण त्यांच्या उमेदवारांना का मते टाकायची हा प्रश्न सगळया सुज्ञ मतदारांच्या मनात कायम उभा राहिला.. विलासराव देशमुखांना मुख्यमंत्रीपदाचे ग्लॅमर संपलेले, तर अशोक चव्हाण नवखे असल्यानं प्रचार सभा रंगल्या नाहीत.. आरोप प्रत्यारोप, राजकारण, विकास असे मुद्देच कुठे जाणवले नाहीत.. नाही म्हणायला अंकुश राणे हत्या प्रकरणात राणे-शिवसेना हा पारंपारिक संघर्ष पुन्हा पहायला मिळाला, तर राज आणि चौगुले यांच्यात एक जुगलबंदी झाली.. पण या दोन बाबी सोडल्या तर फार काही वार-प्रतिवार झाले नाहीत.. याचंही कारण म्हणजे सगळेच एकाच जातकुळीतले असल्याने कुणी कुणाला का मारावं हाही प्रश्न होताच..
...... आणि हा प्रश्न फक्त राज्यातच नव्हता तर संपूर्ण देशात राहिला. वरुण गांधी, अडवाणी-मनमोहन सिंग वाद.. त्यातही पुन्हा कंदहार, बाबरी मशिद, मुंबई हल्ले यासारखे अतिशय पांचट मुद्दे चर्चेत राहिले... दुसरा मुद्दा राहिला तो शरद पवारांच्या पंतप्रधानपदाचा कमाल अवघ्या 15-20 खासदारांची कुमकही हाताशी नसताना, या मुद्द्यावरुन पवारांची प्रसिद्धी मात्र जोरदार झाली..

सुशीलकुमार शिंदे, छगन भुजबळ बडी मंडळीही फारसी कुठे दिसली नाहीत आणि आर आर ही उपमुख्यमंत्रीपदावरुन पायउतार झाल्यानंतर तसे दिसेनासेच झालेले.. खरतर केंद्रात राज्यातील इतकी मंडळी असतानाही ग्लॅमर असलेला एकही नेता संपूर्ण निवडणूक गाजवू शकला नाही.. नरेंद्र मोदींसारखा स्टार प्रचारकही राज्यात येऊन प्रचार करुन गेला, पण मजा आलीच नाही...

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूकच मुळाच पुचाट अशीच झाली...

एक सामान्य मतदार म्हणून मी कोणत्या पक्षाला का मतदान करावं, हा प्रश्न या निवडणुकीत मला सातत्यानं पडत राहिला आणि त्याचं उत्तर केवळ नकारात्मकच मिळत गेलं...

कोणत्याही राजकीय पक्षावर विश्वास ठेवण्यासारखं नेतृत्वच दिसत नसल्याने मी यावेळी मतदान केलं नाही.. आणि अतिशय स्पष्टपणे हे मला सांगता यायलाच हवं.. कोणतंही ध्येय धोरणं नसणारी आणि कुणाही पाठीशी सहज जाउ शकणारी नेते मडळी असताना, त्यांच्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी मी काही दिवस माझं बोट शाईने का माखून घेऊ असं मला सतत वाटलं.

त्यातच यंदाच्या निवडणुकांमध्ये मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे नवी काय गणित असतील, यामुळेही कदाचित यावेळी चिखलफेक कमी झाली असावी... विशेषत अनेक राजकीय पक्षांचे निकालानंतरच्या भवितव्याबाबत लक्ष असल्याने म्हणा निवडणूक रंगलीच नाही..

या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळेल असं नाहीच, पण ज्या काही आघाड्या, युत्या होतील त्यातही येणारं सराकरं कितपत तग धरणार हाही प्रश्नच आहे... सध्याच्या परिस्थितीत तरी मायावती, जयललिता, पवार, लालू-पासवान, करात आणि इतर डाव्या प्रभुती आणि शेवटचे अमरसिंग हीच मंडळी पुढचं सरकार कोण हे ठरवणार हेच दिसतय.. त्यातून या सगळ्यांच्या महत्वाकांक्षा मोठ्या असल्याने सरकार कितपत स्थिर राहणार याबबात शंकाच आहे.. त्यामुळे येत्या एक-दोन वर्षात पुन्हा लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जावे लागल्यास कुणालाच आश्चर्य वाटायला नको..

विशेष म्हणजे यावेळी मतदारांनी मतदान करावे यासाठी विशेष जागृती झाली.. ती अभिनंदीय पण त्याचा परिणाम मतपेट्यांमध्ये जाणवलाच नाही.. त्यातून मतदान सक्तीची मागणीही उभी राहिली..

एकूणच हा गेल्या दोन तीन महिन्यांचा काळ तसा निरसच गेला.. आता लक्ष आहे ते 16 मेच्या निकालाकडे .. मला वाटतं की खरं राजकारण हे त्यानंतर सुरु होईल.. म्हणजे थोडक्यात असं की मतदारांनी काहीही कौल दिला तरी मतदारांना डावलून येणारं सरकार हेच हे लोकशाहीतलं सरकार असणारं..
आणि आपणही ते निमूटपणे मान्य करणार.. आहे की नाही सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्रातल्या मतदारांचा विजय..