Saturday, September 24, 2011

अण्णांपासून मोदींपर्यंत..

गेल्या चार पाच वर्षांपूर्वी लोकलमध्ये प्रवास करत असताना भाजपचे (तेव्हाचे की पूर्वीचे) विधानपरिषद सदस्य अशोकराव मोडक फर्स्ट क्लासच्या डब्यात भेटले होते.. (विशेष म्हणजे आमदार असूनही अशोकराव लोकलमधून प्रवास करत होते) त्यांना मी दोन प्रश्न विचारले.. एक आणीबाणीनंतर किंवा स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर देशातलं संस्थात्मक काम कमी झालय का?, ( म्हणजे सरकारव्यतिरिक्त इतर स्वयंसेवी संस्था एनजीओ नव्हेत.. तर देशासाठी काहीतरी करण्याची इच्छा धरुन सामाजिक कामात उतरलेल्या संस्था ) आणि
दुसरा प्रश्न मोडक हे रा. स्व. संघाशी संबंधित असल्यानं की संघटनेला नवी माणसं मिळेनाशी झालीयेत का ?.. त्यांनी नेहमीच्या संघआच्या पद्धतीनं डॉक्टर आणि गुरुजींवर आणत हा विषय संपवला, मात्र ठोस उत्तर त्यांच्याकडेही नसावं..

स्वदेशी जागरण मंचाचे राष्ट्रीय संघटन मंत्री एकदा मला हैद्राबादच्या प्रवासात भेटले होते त्यांना मी हाच प्रश्न विचारला होता.. त्यांचं नाव आता विस्मृतीत गेलय. ( मोडकांना भेटण्यापूर्वी दोन वर्षांपूर्वी ) तर ते म्हणाले बरोबर आहे.. पण त्यांनी मला प्रमोद महाजनांचं उदाहरण दिलं होतं.. ते म्हणाले प्रमोदजी भाजपचे बडे नेते असणं तुम्हाला योग्य वाटतं का.. ( म्हणजे त्यांचा प्रमोदजींना थोडक्यात विरोध असावा ही शक्यता) .. आणि या सगळ्याचं समर्थन करत म्हणाले होते की संघटनेत नेहमी फ्लोटिंग पॉप्युलेशन असतं त्यामुळं नवी माणसं येईपर्यंत जुन्यावर भागावावं लागणारच..
हे सगळं आत्ता सांगण्याची गरज म्हणजे अण्णांच्या आंदोलनानंतर देशासाठी काहीतरी करावं.. अशी इच्छा असणारे बरेच जण आहेत हे लक्षात आलं... खरे-खोटे हे नंतर ठरवू मात्र ही व्यवस्था बदलण्याची इच्छा असलेले अनेक तरुण या आंदोलनात निर्विवाद सहभागी झाले.. मग त्याची कारणं काहीही असोत... प्रसंगी अण्णांच्या सांगण्याप्रमाणे तुरुंगात जाण्याची यातल्या कितीजणांची तयारी होती, याबाबत साशंकता असली, किंवा यात सहभागी होणा-या व्यक्तिंच्या सद्भावनेबाबत हेतू असला, तरी अण्णांना दिल्लीसह देशभरात जनमानसातून खूप काही ठोस पाठिंबा आहे, हे चित्र रंगवण्यात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यशस्वी ठरला.. यामुळं आधीच भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर अडचणीत सापडलेल्या युपीए-2 सरकारसमोरच्या अडचणी वाढल्या.. वगैरे..वगैरे..
अण्णांच्या आंदोलनाचं फलित काय, तर यानिमित्तानं देशासाठीही विचार करायचा असतो, हे आत्ममग्न असलेल्या मध्यमवर्गियांना समजलं.. तसचं एक फाटका माणूस संपूर्ण देशाच्या यत्रणेला आव्हान देऊ शकतो हेही अण्णांच्या आंदोलनानं पुन्हा एकदा दाखवून दिलं... तिसरं महत्त्वाचं मत न देणारा एक मध्यमवर्गीय समाज या निमित्तानं जागृत झाला.. या आंदोलनाची जेपींच्या आंदोलनाबरोबर जरी तुलना केली असली किंवा संघाच्या पाठिंब्याची किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडियामुळे आंदोलन यशस्वी झाल्याची जरी चर्चा झाली असली, तरी मी आधी म्हटल्याप्रमाणे देशाबाबत कुणाचालाच काही वाटतं नाही, असं नसल्याचं या आंदोलनातून दिसून आलं..
अण्णांचं आंदोलन संपल्यानंतर दोन तीन दिवसांच्या प्रसिद्धीनंतर अण्णा पुन्हा अडगळीत किंवा चांगल्या शब्दात राळेगणात गेले खरे.. पण यानिमित्तानं भाजपला जोर चढला.. देशात निर्नायकी अवस्था असताना आता या पोकळीचा फायदा कुणाला मिळणार याचे आडाखे बांधण्यास आणि त्यावर दावे सांगण्यास चढाओढ सुरु झाली.. अडवाणी यांनी जाहीर केलेली रथयात्रा किंवा सुप्रीम कोर्टाच्या साध्या दिलाशानंतर मोदींनी केलेला तीन दिवसांचा उपोषणाचा इव्हेंट यातून आता भाजपात सुंदोपसुंदी रंगू लागल्याचं समोर आलं...
खरतरं अण्णांचं आंदोलन सुरु असतानाच एक दिवस मोदींना दिल्लीत बोलवून त्यांची गडकरींसह एक बैठक घेऊन, एक साधी पत्रकार परिषद भाजपनं घडवून आणली असती तरी मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या चर्चेला ऊत आला असता.. यावेळी मोदींनी एका रथयात्रोची घोषणा करावी अशी माझी सूचना होती.. हे मी माझ्या काही सहका-यांपाशी बोललोही होतो.. त्यानंतर अडवाणींनी रथयात्रेची घोषणा करुन आपण चर्चेत असल्याचं पुन्हा एकदा दाखवून दिलं.. तर अण्णांचीच आयडिया वापरुन आपणही प्रसिद्धी मिळवू शकतो हे मोदींनीही दाखवून दिलं. खरतरं एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांला सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या साध्या दिलाशानंतर
( म्हणजे याला दिलासा म्हणायचं की नाही यावरही वाद आहेत) त्याचा लगेच पंतप्रधानपदासाठी दावा सांगण्याचं दुर्देवी काम मीडियाला करावं लागलं... याच मीडियानं 2002 साली गुजरात दंगलीनंतर मोदींना टीकेचं प्रचंड लक्ष्य केलं होतं... मोदींनी मध्यंतरी गुजरातमध्ये केलेल्या कामाचं किंवा सध्याच्या निर्नायकी अवस्थेचं हे फलित असावं.. यात विजय मोदींचाच झाला..
अण्णांच्या आंदोलनानंतर सरकारविरोधात वातावरण तापलेलं आहे, 2 जी घोटाळ्यात तर आता चिदंबरम आणि पंतप्रधानांचं नावही येऊ घातलय.. सोनिया गांधी आत्ताच कॅन्सरसारख्या दर्धर शस्त्रक्रियेनंतर देशात परतल्या आहेत... आणि अण्णांच्या आंदोलनानं कितीही जनमानसानतला राग पेटलेला असला, तरी याचा फायदा अण्णा निवडणुकांत घेऊच शकत नाही हे वास्तव आहे.. कारण आंदोलन आणि राजकारण किंवा निवडणुकांची गणित वेगवेगळी असतात हे नक्कीच... आता याचा फायदा भाजपलाच मिळणार आहे.. कारण सध्यातरी ठोस पर्याय दिसेनासा आहे.. डाव्यांची ताकद प. बंगालच्या पराभवानंतर घटलेली आहे, तर दुसरा कोणताही सबळ राजकीय राष्ट्रीय पक्ष सध्या अस्तित्वात नाही.. फक्त त्यांनी अंतर्गत सुंदोपसुंदी मिटवून ही शेवटची संधी घेतली तर ठीक... आत्तापासूनच मोर्चेबांधणी केली नाही तर पुन्हा गेल्या दोन निवडणुकांपेक्षा भाजपची कठीण परिस्थिती झाल्याशिवाय राहणार नाही..
अण्णांचं आंदोलन ते मोदींची पंतप्रधानपदाची उमेदवारी हा असा सगळा प्रवास आहे.. मोदींची उमेदवारी किती योग्य वा अयोग्य हे जनता ठरवेलच.. मोदीही दंगलींपेक्षा राष्ट्रीय विकासाकडेच पाहतील.. मात्र अण्णांच्या आंदोलनाचं हे असं फलित होणं, हा कुठला न्याय आहे.. .. हीच लोकशाही आहे काय ?